मासिक करेंट अफेयर्स , नवम्बर 2017 , राष्ट्रीय घटनाक्रम

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मासिक करेंट अफेयर्स , नवम्बर 2017 , राष्ट्रीय घटनाक्रम

रक्षा मंत्री के अरूणाचल प्रदेश दौरे से चीन को आपत्ति

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के अरूणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि रक्षा मंत्री का विवादित इलाके का दौरा क्षेत्र में शांति के लिए अनुकूल नहीं है. रक्षा मंत्री ने 5 नवम्बर को चीन की सीमा से लगे अरूणाचल प्रदेश के दूरस्थ अनजा जिले का दौरा किया था. वे रक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां गई थीं.

आधार लिंकिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाते और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया है. सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी करने की तिथि 31 दिसंबर से 31 मार्च तक बढ़ सकती है. अभी बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और मोबाइल नंबर लिंक कराने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है.

हवाई पट्टियों को ध्वस्त करने वाले बम का परीक्षण
भारतीय सेना ने हवाई पट्टियों को ध्वस्त करने वाले गये हल्के गाइडेड (निर्देशित बम) का 4 नवम्बर को तीन सफल परिक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा की चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से वायु सेना के विमान से गया. तीनों ही परीक्षणों में बमों ने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा और ये परीक्षण बेहद सफल रहे. इस निर्देशित बम का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है.



एन.सी.टी.ई. अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1 नवम्बर को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अधिनियम में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने की स्वीकृति दी. इस विधेयेक का उद्देश्य एनसीटीई की अनुमति के बिना शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चला रहे विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को पुरानी तारीख से मान्यता देना है. इसके तहत ऐसे सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को शिक्षा सत्र 2017-18 तक मान्यता मिल जाएगी और इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे.



राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा में ओबीसी छात्रों को आरक्षण

केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण देने की घोषणा की. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 31 अक्टूबर को कहा कि ओबीसी को मिलने वाला ये आरक्षण केंद्र सरकार के नियमानुसार अनूसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग को दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा.


भारतीय नौसेना के लिए 111 हैलीकॉप्टरों की खरीदी की मंजूरी

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामण ने सामरिक साझेदारी मॉडल के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 21 हजार 738 करोड़ रुपये की लागत वाली एक सौ ग्यारह हैलीकॉप्टरों की खरीद की मंजूरी दे दी. 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में हैलीकॉप्टरों की खरीद के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. 111 हैलीकॉप्टरों में 16 हैलीकॉप्टर तैयार हालत में खरीदे जाएंगे, जबकि 95 का निर्माण ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में ही किया जाएगा. उल्लेखनीय हैं कि सामरिक साझेदारी मॉडल की शुरूआत इस साल मई में की गई थी. इसके अंतर्गत भारत में पनडुब्बियों और लड़ाकू जैट विमानों के लिए सैन्य प्लैटफार्म बनाने के लिए कुछ चुनी हुई निजी कम्पनियों का पता लगाया जाना था. नये मॉडल के तहत हैलीकॉप्टरों की खरीद अपनी तरह का पहला बड़ा रक्षा सौदा होगा.



भारत के लिए वीजा के नियमों को सरल बनायेगा जापान

जापान 1 जनवरी 2018 से ऐसे भारतीयों के लिये वीजा नियमों को सरल बनायेगा जो कम अवधि तक रूकने के लिये बहु प्रवेश वीजा (मल्टीपल एंट्री) के लिये आवेदन करते हैं. जापानी उच्चायोग ने कहा कि सरलीकृत वीजा व्यवस्था में न केवल वीजा आवेदन दस्तावेजों को सरल बनाया जायेगा बल्कि पात्र आवेदनकर्ताओं के लिये दायरे में विस्तार भी किया जायेगा. सरलीकृत वीजा व्यवस्था में आवेदक के नियोजन प्रमाणपत्र और कारण स्पष्ट करने से संबंधित पत्र की जरूरत से बहु प्रवेश वीजा के आवेदनकर्ताओं को छूट प्रदान करने का प्रावधान होगा. बहु प्रवेश वीजा के लिये आवेदन करने वालों को तीन दस्तावेज देने होंगे जिनमें पासपोर्ट, फोटो के साथ वीजा आवेदन पत्र और वित्तीय क्षमता को साबित करने वाले कागजात या किसी उद्यम से जुड़े होने को साबित करने वाला दस्तावेज शामिल होगा. इसमें कहा गया है कि बहु प्रवेश वीजा की वैधता अधिकतम 5 वर्ष होगी और इसके तहत अधिकतम 90 दिनों तक रुका जा सकेगा.



भारत, कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास

भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘प्रबल दोस्तीक’ का दूसरा संस्करण हिमाचल प्रदेश में पूरा कर लिया है. प्रबल दोस्तीक (मजबूत दोस्ती) का प्रथम संस्करण कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था, जो मध्य एशिया का बड़ा देश है और भारत का बड़ा वाणिज्य सहयोगी है.



भारत और फ़िलीपीन्स के बीच चार समझौते

भारत और फिलीपीन्स की बीच 14 नवंबर को चार समझौते हुए. ये समझौते फिलीपीन्स में आयोजित आसियान सम्मेलन में भाग लेने गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फिलीपीन्स के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के बीच व्यापक बातचीत में हुए. इस बातचीत में आतंकवाद से निपटने तथा व्यापार और निवेश में तेजी लाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी. दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा विश्व मामलों की भारतीय परिषद और फिलीपीन्स विदेश सेवा संस्थान के बीच संबंधों में तेजी लाने के बारे में चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए.



प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. यह मुलाकात फ़िलीपीन्स में आयोजित आसियान सम्मेलन के रात्रि भोज के दौरान हुई. इस द्विपक्षीय मुलाकात में एशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्र के आर्थिक विकास, स्थिरता और स्वतंत्र व्यापार जैसे कई अहम मुद्दों पर बात हुई.



प्रधानमंत्री ने फिलीपींस में चावल शोध संस्थान का अवलोकन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 नवम्बर को फिलीपींस के लॉस बानोस में अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान (आईआरआरआई) का अवलोकन किया. यह संस्थान खाद्यान्न तथा धान बीज की बेहतर गुणवत्ता विकसित करने की दिशा में काम करता है. प्रधानमंत्री और संस्थान के महानिदेशक डॉ मैथ्यू मोरेल ने यहाँ एक प्रयोगशाला का उद्घाटन कर एक पट्टिका का अनावरण भी किया. प्रधानमंत्री ने इस संस्थान को चावल की दो क़िस्मों के जीन भारत की तरफ़ से भेंट किये. भारत के चावल जीन पहली बार 1961 में संस्थान के जीन बैंक का हिस्सा बने थे. संस्थान की स्थापना से अब तक 20 भारतीय चावल के जीन इस बैंक का हिस्सा थे, ये संख्या अब 22 हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा फिलीपींस में आयोजित आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ.



सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 600 ड्रोन
सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ तथा चीन से लगती सीमा पर सैन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए सेना को जल्द ही 600 मिनी मानव रहित यानों (यूएवी) से लैस किया जायेगा. लगभग 950 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे जाने वाले ये ड्रोन अग्रिम मोर्चों को संभालने वाली सभी इन्फैन्ट्री बटालियनों को सौंपे जायेंगे. चार से पांच हजार मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम ये यान लगभग 10 किलोमीटर की परिधि में चप्पे-चप्पे पर नजर रखेंगे और वहां की तस्वीरें निरंतर बटालियन कमांडर को भेजते रहेंगे.



कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 10 नवम्बर को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये.

• दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी:    इस बैठक में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दी गई.

• द्वारका में एक्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर मंजूरी:   कैबिनेट ने दिल्ली के द्वारका में 25 हज़ार 700 करोड़ रुपये की लागत से एक्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर बनाने को मंजूरी दी. पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस सेंटर का निर्माण 2025 तक पूरा होगा. इससे पांच लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

• शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी:    कैबिनेट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने का फ़ैसला लिया है. पहले ये एजेंसी सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा आयोजित कराएगी. ये परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और साल में दो बार होंगी.

‘निर्भय’ मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने 7 नवम्बर को लंबी दूरी की सब-सॉनिक क्रूज मिसाइल ‘निर्भय’ का परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के लॉन्च कॉम्प्लैक्स-3 से किया गया. यह प्रयोग के तौर पर किया गया पांचवां परीक्षण है.

• पूर्ववर्ती परीक्षण:   इस मिसाइल के पहले किए गए चार परीक्षणों में से केवल 2014 में किया गया परीक्षण ही सफल रहा था. ‘निर्भय’ का पहला परीक्षण 12 मार्च 2013 को किया गया था और उस समय मिसाइल के एक हिस्से में खराबी आने के कारण उसने काम करना बंद कर दिया था. दूसरा परीक्षण 17 अक्तूबर 2014 को किया गया जो सफल रहा था. 16 अक्तूबर 2015 को किए गए अगले परीक्षण में मिसाइल 128 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने रास्ते से भटक गई थी. मिसाइल का आखिरी परीक्षण 21 दिसंबर 2016 को किया गया और उस समय भी यह निर्धारित रास्ते से भटक गई थी.

• विशेषताएं:   यह मिसाइल छह मीटर लंबी, 0.52 मीटर चौड़ी है. यह 200 से 300 किग्रा. तक के आयुध ले जाने में सक्षम है. इस मिसाइल की परिचालनगत रेंज 1000 किलोमीटर तक है. ‘निर्भय’ मिसाइल एडवांस्ड सिस्टम्स लैबोरेटरी (एएसएल) द्वारा विकसित ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर से संचालित होती है. स्वदेश निर्मित इस मिसाइल का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है.

बैल्जियम नरेश फिलिप की भारत यात्रा

बैल्जियम नरेश फिलिप भारत यात्रा के दौरान 7 नवम्बर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी से आज नई दिल्‍ली में मुलाकात की. बाद में उन्होंने विदेशमंत्री सुषमा स्‍वराज ने उनसे मुलाकात की. बैल्जियम नरेश और श्रीमती स्‍वराज ने आपसी मित्रतापूर्ण संबंधों पर चर्चा की. बैल्जियम के राजा और रानी 5 नवम्बर को भारत आए थे. उनकी यात्रा का उद्देश्‍य दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध प्रगाढ़ करना है.



केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 22 नवम्बर को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये.

• 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी:   केन्द्रीय कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. आयोग के गठन और तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसकी सिफारिशों को अप्रैल 2020 में पेश किया जायेगा.

• सीपीएसई के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की छूट:    कैबिनेट ने केन्द्र की सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को उनके कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की छूट दे दी है. अब पीएसयू कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन और सुविधायें बढ़ा सकेंगी. लेकिन इसके खर्च को कंपनी को खुद ही वहन करना होगा. सीपीएसई के भीतर तकरीबन 320 कंपनियां आती हैं.

• न्यायाधीशों के वेतन व अन्य सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला:   कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाने का फैसला लिया है. बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा.

• प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना:   महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना का फैसला केन्द्रीय कैबिनेट ने किया है. इसमें 30 हजार 636 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसमें बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओं, 190 महिला छात्रावास, डिजिटल साक्षरता जैसे कार्यक्रम शामिल हैं.

• आतंकवाद से लड़ने के लिये रूस से समझौते:   कैबिनेट ने आतंकवाद और संगठित अपराध से लड़ने के लिये रूस से समझौते को मंजूरी दे दी. इसके तहत भारत और रूस के बीच आतंकवाद के सभी स्वरूपों एवं संगठित अपराध से निपटने में सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर होंगे.

भारत-चीन सीमा संबंधी मामलों पर बैठक

भारत-चीन सीमा संबंधी मामलों पर परामर्श और समन्‍वय की कार्यकारी व्‍यवस्‍था (डब्‍लयूएमसीसी), के दसवें दौर की बैठक 17 नवम्बर को पेइचिंग में हुई. इस बैठक में दोनों देशों ने आपसी सीमा के सभी क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा की. है दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन बनाए रखना आपसी संबंधों में निरन्‍तर वृद्धि की एक महत्‍वपूर्ण शर्त है. दोनों पक्षों ने भरोसा बहाली के और अधिक उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा दोनों देशों की सेनाओं के बीच संपर्क सुदृढ़ बनाये जाने के उपायों पर चर्चा की.

उल्लेखनीय है कि डब्‍लयूएमसीसी की स्‍थापना 2012 में हुई थी, जिसका लक्ष्‍य भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में संस्‍थागत सहयोग प्रदान करना है.



आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत और फ्रांस में सहमति
भारत और फ्रांस बहुपक्षीय मंचों पर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद रोधी संघर्ष को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं. यह सहमति फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां वेस ली द्रां के भारत यात्रा के दौरान हुए. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 17 नवम्बर को फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां वेस ली द्रां के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां वेस ली द्रां ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि फ्रांस, भारत के साथ अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत करना चाहेगा. उन्होंने कहा कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते के माध्यम से पृथ्वी को बचाने के प्रति वचनबद्ध हैं.



भारत-बेलारूस के बीच सहयोग समझौते को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बेलारूस के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुए समझौते को 16 नवम्बर को मंजूरी प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. यह समझौता 12 सितम्बर 2017 को बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्सांद्र लुकासेंको की यात्रा के दौरान हुआ था. इस समझौते के तहत भारत और बेलारूस के बीच नियंत्रण स्तर की प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी की पहचान करने के साथ इनका मूल्यांकन, विकास और व्यवसायिकरण करने की बात कही गई है.



छह संस्थानों के लिए 2,066 करोड़ रुपये की ‘हेफा’ की मंजूरी

हेफा (Higher Education Financing Agency) ने 30 नवम्बर को देश के छह संस्थानों के लिए 2,066 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी. इन संस्थानों में आईआईटी मुम्बई, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर और कानपुर के अलावा सुरतकल स्थित एनआईटी शामिल है. हेफा ने सरकार द्वारा पहले से दिए गए अनुदान के अलावा यह धनराशि स्वीकृत की. इस योजना के तहत हेफा बाजार से रकम उधार लेकर इन सरकारी संस्थानों को ब्याज़ मुक्त ऋण उपलब्ध करायेगी.

• क्या है हेफा: हेफा उच्च शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराने वाली संस्थान है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर उच्च‍ शिक्षण संस्थानों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त वित्ती‍य सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितम्बर 2016 में हेफा का गठन किया गया था. यह शोधकार्य को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधानों से अलग वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है

सिंगापुर और भारत के बीच सुरक्षा उद्योग पर सहमति

सुरक्षा सहयोग और बढ़ाने तथा आतंकवाद के खतरे का मिलकर सामना करने पर भारत और सिंगापुर में 30 नवम्बर को सहमति बनी है. नई दिल्ली में सिंगापुर के अपने सहयोगी डॉक्टर नग इंग हेन से द्विपक्षीय बातचीत के बाद संयुक्त वक्तव्य में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत और सिंगापुर देश के बाहर से मिलने वाली सुरक्षा धमकियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अपने वक्तव्य में डॉ नग इंग हेन ने कहा कि भारतीय नौसैनिक जहाजों के चांगी बंदरगाह पर ठहरने पर सिंगापुर को कोई परेशानी नहीं है और वह भारतीय नौसैनिक जहाजों को चांगी बंदरगाह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा.



भारत-ब्रिटेन संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास ‘अजेय वॉरियर-2017’

एक सौ से अधिक ब्रिटिश सेन्‍य कर्मियों की एक टुकड़ी संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास ‘अजेय वॉरियर-2017’ में भाग लेने के लिए 29 नवम्बर को जयपुर पहुंची. इस अभ्‍यास का उद्देश्‍य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और उन्‍हें एक दूसरे के यहां कार्य करने में अधिक सक्षम बनाना है.



आपदा प्रबंधन पर भारत और रूस में सहमति

आपदा और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए भारत और रूस में 28 नवम्बर को एक सहमति बनी. यह सहमति भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के रूस यात्रा के दौरान रूसी मंत्री व्लादिमीर पुचकोव के बीच बनी. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि रूसी ‘एमरकोम’ भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केन्द्र (एनसीएमसी) की स्थापना करने में भारत का सहयोग करेगा.



फिलिस्तीन के प्रति भारत का दृढ़ समर्थन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिलिस्तीन के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की बात कही है. फिलिस्तीन वासियों के साथ एकजुटता के संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अपने संदेश में मोदी ने आशा जताई कि जल्दी ही संप्रभु, स्वतंत्र, संयुक्त और जीवंत फलस्तीन का गठन होगा जो इस्रइल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में रहेगा. मोदी ने कहा कि भारत दो राष्ट्रों के समाधान में विश्वास रखता है जहां फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलम को भविष्य की अपनी राजधानी के रूप में देखता है. वर्ष 1979 के बाद से प्रत्येक साल 29 नवम्बर को फिलिस्तीन वासियों के साथ एकजुटता दिवस मनाया जाता है. मोदी ने कहा, हम फिलिस्तीन के विकास और राष्ट्र निर्माण कार्य का समर्थन करते रहेंगे. इसके तहत हम अपनी महत्वाकांक्षी योजना भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत फिलिस्तीनियों के प्रशिक्षण स्लॉट को बढ़ाकर 100 से 150 प्रतिवर्ष कर रहे हैं.



आतंकवाद और मादक पदार्थों की समस्या पर रूस से सहमति
आतंकवाद से लड़ाई में एक दूसरे की मदद करने के लिए भारत और रूस में 27 नवम्बर को एक सहमति बनी. रूस की राजधानी मास्को में विस्तृत बातचीत के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रूस के आंतरिक मामलों के मंत्री ब्लादिमीर कोल्कोल्सेव ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए. भारतीय और रूसी प्रतिनिधियों ने मादक पदार्थों से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए संयुक्त कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए.



राष्‍ट्रीय विधि दिवस पर सम्‍मेलन का आयोजन
राष्‍ट्रीय विधि दिवस पर दो दिवसीय सम्‍मेलन का आयोजन 25-26 नवम्बर को नई दिल्ली में किया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्‍मेलन का उद्घाटन किया जबकि इस समारोह के समापन सत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्बोधित किया. इस अवसर पर पीएम ने कानून का लाभ, देश के पिछड़े, कमज़ोर वर्ग तक पहुंचाने की बात कही. प्रधानमंत्री ने इस मौक़े पर सभी संवैधानिक संस्थाओं को एक-दूसरे के सहयोग और संतुलन के साथ 2022 तक देश को 21वीं सदी का नया भारत बनाने की अपील की.

उल्लेखनीय है कि: वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को राष्‍ट्रीय विधि दिवस (संविधान दिवस) के रूप में मनाया जाता है. 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान का अनुमोदन किया था. यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ. इस उपलक्ष्य में दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय विधि दिवस का आयोजन किया जाता है.